बिलासपुर । बिलासपुर में प्रयास विद्यालय के छात्रों द्वारा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और चक्काजाम करने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने चीफ सेक्रेटरी को मामले की जांच कराने और शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने पूछा है कि बच्चों को इस तरह से सड़क पर उतरने की अनुमति कैसे दी गई? मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
रायपुर के प्रयास आवासीय विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। पुलिस ने उन्हें रोक लिया था।
हाईकोर्ट ने सरकारी संस्थाओं में किताबों और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर नाराजगी व्यक्त की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि आखिरकार, शासन का सिस्टम क्या प्रबंध कर रहा है? छात्रों को इस तरह से सड़क पर आने की अनुमति कैसे दी जा रही है?
महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत और उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि मामले की संबंधित अधिकारी ने जानकारी ली और छात्रों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर संतुष्ट नहीं होकर सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।