सड़कें निजी आयोजनों के लिए नहीं, प्रशासन उठाएगा कड़े कदम

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़कों पर जन्मदिन मनाने, पंडाल लगाने और भंडारा आयोजित करने जैसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक यातायात को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सार्वजनिक मार्गों पर अवरोध करने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही

मुख्य सचिव जैन ने निर्देश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करेगा, तो उसके खिलाफ एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को जब्त करने और आयोजकों पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए।

अवैध आयोजनों को तुरंत रोके प्रशासन

मुख्य सचिव ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे किसी भी अवैध आयोजन को तुरंत रोकें और संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने पुलिस विभाग को एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इस तरह की अवांछित गतिविधियों को रोका जा सके।

जनजागरूकता अभियान चलाएगा प्रशासन

मुख्य सचिव ने जनसंपर्क विभाग को आदेश दिए कि जनता को इस प्रतिबंध के बारे में जागरूक किया जाए। विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग कर स्पष्ट संदेश दिया जाए कि सार्वजनिक मार्गों पर निजी आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।

अधिकारियों पर भी तय होगी जिम्मेदारी

मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएँ दोबारा होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने विशेष सतर्कता दल (विजिलेंस टीम) गठित करने के निर्देश दिए, जो ऐसी घटनाओं पर नजर रखेगी और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सार्वजनिक मार्गों का किसी भी स्थिति में दुरुपयोग न हो।

इस उच्च स्तरीय बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, रायपुर एवं बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर एवं बिलासपुर के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, परिवहन, नगरीय प्रशासन, विधि विभाग और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।