मध्य प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कई लिए महत्वपूर्ण निर्णय

मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में साइबर तहसील का विस्तार पूरे प्रदेश में करने, मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए हब स्थापित करने, सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडेक्स की सीमा बढ़ाने, रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में विकसित करने और गर्मियों में मूंग और उड़द के निस्तारण के लिए गारंटी देने जैसे कई फैसले लिए गए हैं।

साइबर तहसील के विस्तार के लिए 30 पदों की मंजूरी दी गई है, जिसमें 10 तहसीलदार, 15 नायब तहसीलदार और 3 सहायक वर्ग-3 श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, 2 भृत्य को आउटसोर्स से नियुक्त किया जाएगा।

मिशन शक्ति के तहत सभी जिलों में हब फार इम्पारमेंट फार वूमेन 2025-26 तक संचालित किया जाएगा, जिसके लिए हर एक जिले में 7 पदों की स्वीकृति दी गई है।

सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 1320.14 करोड़ रुपये की प्रशासकीय मंजूरी दी गई है, जिससे 142 ग्रामों में लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडेक्स की सीमा बढ़ाई गई है, रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में विकसित करने के लिए 87.50 लाख रुपये की देने का निर्णय लिया गया है और गर्मियों में मूंग और उड़द के निस्तारण के लिए एक हजार रुपये की फ्री ऑफ चार्ज गारंटी राज्य सहकारी विपणन संघ को उपलब्ध कराई जाएगी।

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