रायपुर । रायपुर में प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत नगर निगम को मिलने वाली 100 इलेक्ट्रिक बसों के चलने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। केंद्रीय आवासन एवं नगरीय प्रशासन मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवि चौधरी ने हाल ही में रायपुर का दौरा किया और ई-बस डिपो के लिए चिन्हित जमीन का निरीक्षण किया।
ई-बस डिपो और सिविल वर्क
ई-बस डिपो के लिए हीरापुर के पास स्थित जमीन को योजना के लिए उपयुक्त बताया गया है। इस डिपो के सिविल वर्क पर लगभग 12 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें केंद्र और राज्य शासन दोनों की फंडिंग होगी। डिपो में बस स्टॉपेज, वर्कशॉप, ड्राइवर-कंडक्टर के लिए विश्राम की सुविधा, टॉयलेट, प्रशासनिक भवन और एक कम्प्यूटराइज्ड कमांड सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
रूट सर्वे और बस की टाइमिंग
राजधानी में चलने वाली ई-बस के रूट और बस की टाइमिंग के साथ ही सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक और कॉमर्शियल क्षेत्रों में इसकी पहुंच को लेकर विस्तृत सर्वे किया जा रहा है। केंद्र ने रूट सर्वे के लिए एजेंसी तय कर दी है, जो शहर की आबादी और आवाजाही के आधार पर सर्वे करेगी।
भुगतान की गारंटी
राज्य शासन को ई-बस ऑपरेटर को भुगतान की गारंटी देनी होगी, जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शपथ पत्र देना होगा। ऑपरेटर को प्रति किमी 62 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
निगम की सीमा और बस ऑपरेटर
निगम की सीमा टाटीबंध के आगे कुम्हारी पुल से लेकर जोरा-लाभांडी तक और बिलासपुर रोड में भनपुरी, आमा सिवनी और देवपुरी से सेजबहार तक बढ़ चुकी है। बस ऑपरेटर एजेंसी को इसी हिसाब से प्रति किमी का भुगतान करना होगा। रूट सर्वे का उद्देश्य बस में सवारियों की कमी को पूरा करना है।