रायपुर । केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 3 लाख 3 हजार 384 अतिरिक्त आवासों की मंजूरी दी है। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर दी है।
इस अतिरिक्त मंजूरी के साथ, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को कुल 11 लाख 65 हजार 315 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास समग्र विकास का लक्ष्य दिया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनों को पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू किया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि 9 अगस्त 2024 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की योजना को मार्च 2029 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।