बिलासपुर । छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में वर्ष 2017-18 में आरक्षक के 2259 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। उस समय फिजिकल और रिटर्न टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को चयनित किया गया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भर्ती प्रक्रिया में नियम बदल दिए गए, जिसके चलते अभ्यर्थियों को दूसरी बार कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा।
464 उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है और गृह विभाग ने उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है। आदेश जारी होने की प्रतीक्षा में अब कई उम्मीदवारों की आयुसीमा भी समाप्त होने के कगार पर है।
इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के निर्देश दिए थे। लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके कारण उन्हें अवमानना याचिका का सामना करना पड़ रहा है।
अब उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उन्हें आशंका है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है।